Fragmentation Act | शेतजमिनीच्या ‘या’ कायद्यात बदल, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात जमिनीचा कसा होणार व्यवहार?

Fragmentation Act | आता राज्यातील जिल्ह्यांत बागायती व जिरायती जमिनीकरता (Land) तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र एकसारखं ठेवण्याचं प्रारुप महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) जारी केले आहे. आता या सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यामध्ये (Fragmentation Act) जवळपास 70 वर्षांनंतर बदल होणार आहे. आता या बदलामुळे सर्वच जिल्ह्यांतील जिरायत जमिनीकरता (Arable land) 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीकरता (Horticultural land) 10 गुंठे इतके तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र असणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने (State Government) हे बदल करणारे प्रारुप 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

यामुळे काय होणार बदल?
आता या बदलामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये जिरायत जमिनीचा 20 गुंठ्या इतका जमिनीचा तुकडा पाडून किंवा बागायत जमिनीचा 10 गुंठ्याचा तुकडा करून त्या जमिनीची खरेदी आणि विक्री करता येणार आहे. त्याचबरोबर या जमिनीच्या व्यवहाराची कागदपत्रांवर नोंदणी देखील होणार आहे. तर यापूर्वी जमिनीच्या तुकड्याची खरेदी आणि विक्री केल्यास कागदपत्रांवर त्याची नोंद लागत नव्हती. जी आता या बदलामुळे लागणार आहे.

वाचा: PM Swanidhi Yojana | पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत मिळतंय 50 हजारांचं अर्थसहाय्य, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज

तब्बल 70 वर्षानंतर कायद्यात बदल
महाराष्ट्रामध्ये 1947 साली तुकडेबंदी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार राज्यामध्ये जमिनीचा तुकडा करून खरेदी विक्री व्यवहार करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यांनतर या 1950 मध्ये काही जिल्ह्यांत जिरायतीसाठी 80 गुंठे, तर बागायतीसाठी 40 गुंठे असं तुकड्याचं क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हापासून हा नियम अजूनही चालूच होता. ज्यामध्ये आता बदल करण्यात आला आहे.

वाचा: Crop Insurance | महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल, नव्या पॅटर्नचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा?

कायद्यात बदल करण्याची गरज?
पूर्वी लोकांकडे जास्त जमिनी होत्या. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्याची गरज भासली नव्हती. मात्र आता या जमीन क्षेत्रात लोकांकडे जमिनीचे क्षेत्र कमी झाले. त्यामुळे शेतीबरोबरच लोकांचा पूरक उद्योग शेळीपालन, रोपवाटिका, गांडूळ खत निर्मितीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. ज्यासाठी लहान आकारची जमीन खरेदी करणं गरजेचं झालं.
शेतात विहीर, बोअरवेल, तलाव किंवा रस्त्यासाठी जमिनीच्या लहान तुकड्याची गरज पडू लागली.
यामुळेच या कायद्यात बदल करण्यात आला.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

• Crop Insurance | खरीप पीक विम्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर, ‘या’ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणारं फायदा
• PM Kisaan | पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर, ‘या’ विशेष सुविधेचा होणार लाभ, जाणून घ्या सविस्तर