Supreme Court | भूसंपादन कायद्यांतर्गत अधिग्रहित जमीनीवर कोणाचा अधिकार? वाचा न्यायालयाचा निकाल
भारत देश हा लोकसंख्येच्या मानाने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर विविध ठिकाणी जमीन (Land) ही दुर्मिळ संसाधन (Rare resource) आहे.
Supreme Court | अशा परिस्थितीमध्ये, सरकारने (Government) विविध प्रकारच्या तरतुदी (Provision), नियम (Rule) आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) तयार केली आहेत. ज्यामुळे अशा भागात खाजगी मालकीची जमीन (Privately owned land) आणि शेतीसाठी (Agriculture) वापरली जाणारी जमीन ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (Infrastructure Development) वापरली जाणार आहे.
देशाचा विकास शेतकऱ्यांवर अवलंबून?
देशाचा विकास शेतकऱ्याच्या जमिनीमुळे होतो. कारण रस्ता, महामार्ग, धरणे-कालवे, विमानतळ, रेल्वे अशा सर्व प्रकाराच्या सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांचीच जमीन अधिग्रहण केली जाते. तसेच, या भरपाईचा मोबदला म्हणून नुकसान भरपाई दिली जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध विकासकामांसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिगृहित केल्या जाऊन अनेकदा त्या जागेवरील विकासकामांना स्थगिती मिळते किंवा रद्द होतात. अशा परिस्थितीमध्ये ती जमीन तशीच राहते. यावर सुप्रिम कोर्टाने नुकताच एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
देशाचा विकास शेतकऱ्यांवर अवलंबून?
देशाचा विकास शेतकऱ्याच्या जमिनीमुळे होतो. कारण रस्ता, महामार्ग, धरणे-कालवे, विमानतळ, रेल्वे अशा सर्व प्रकाराच्या सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांचीच जमीन अधिग्रहण केली जाते. तसेच, या भरपाईचा मोबदला म्हणून नुकसान भरपाई दिली जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध विकासकामांसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिगृहित केल्या जाऊन अनेकदा त्या जागेवरील विकासकामांना स्थगिती मिळते किंवा रद्द होतात. अशा परिस्थितीमध्ये ती जमीन तशीच राहते. यावर सुप्रिम कोर्टाने नुकताच एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया
भूसंपादन कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन अधिग्रहित करण्यात आलेली जमीन ही सरकारच्या मालकीची असते. सर्व भारांपासून ही जमीन मुक्त झालेली असते. त्यामुळे अशा जमिनींवर शेतकऱ्यांना नंतर ताबा मिळणार नाही. जर असे करताना कोणीही आढळल्यास त्याच्यावर अतिक्रमण केल्याचा गुन्हा दाखल होणार आहे. भूसंपादन ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पायाभूत सुविधा विकास, शहरीकरण किंवा औद्योगिकीकरणाच्या उद्देशाने खाजगी जमीन संपादित करू शकते. त्या बदल्यात, सरकार जमीन मालकाला बाजार मूल्यानुसार योग्य मोबदला देईल आणि प्रभावित जमीन मालकांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसनासाठी जबाबदार असते.
वाचा: Soybean Crop | भरघोस उत्पादनासाठी ‘अशा’ पद्धतीने करा सोयाबीन पिकाची लागवड
संसदेत विधेयक मंजूर
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने संपादित केल्या जाणार नसल्याची आणि जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरघोस मोबदला देण्याची हमी देणारं ‘जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्तोडगा विधेयक 2012’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला आहे. या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो कायदा देशात लागू झाला आहे. तसेच, या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन आणि पुनर्तोडगा काढणे ही बांधकाम व्यावसायिकांसाठीही मोठी खर्चिक बाब ठरणार आहे.
दरम्यान, या कायद्यानुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वतःच्या वापरासाठी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी किंवा ‘सार्वजनिक उद्देशासाठी’ जमीन खरेदी करू शकते. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 अंतर्गत न्याय नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या कायद्याने नवीन कार्यपद्धती आणण्यासाठी भूसंपादन कायदा,1894 या पुरातन कायद्याची जागा घेतली आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
