ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
योजना

Crop Insurance | महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल, नव्या पॅटर्नचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा?

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीवर सरकारकडून आर्थिक मदत (Economic) केली जाते. म्हणजेच नुकसान झालेल्या पिकावर पिक विमा (Crop insurance) वाटप केला जातो.

Crop Insurance | परंतु, या पिक विम्यासंदर्भात अनेकदा शेतकऱ्यांकडून विविध समस्या व तक्रारी येत होत्या. अनेकदा शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर (Crop insurance approved) होऊनही त्याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सतत कार्यालयाच्या खेट्या कराव्या लागत असत. म्हणूनच आता सरकारकडून (Government) थेट पीक विम्याचा नवा पॅटर्न राबवण्याकरता राज्य सरकारने निविदा सुरू केली आहे. चला तर मग याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.

नक्की काय झालं?
मागच्या काही काळापासून नुकसान भरपाईमुळे व अटींमुळे पंतप्रधान पिक विमा योजना वादात सापडली होती. त्याचमुळे आता या योजनेत बदल करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून नवा पॅटर्न राबवण्यात येणार आहे. ज्याची निविदा प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. तर मध्या प्रदेशात केंद्राच्या मंजुरीची वाट न पाहता ही निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

वाचा: Crop Insurance | खरीप पीक विम्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर, ‘या’ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणारं फायदा

बैठकीत करण्यात आली चर्चा
1 जून 2022 रोजी केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत या पिक विम्याच्या वेगवेगळ्या पॅटर्नवर चर्चा करण्यात आली होती. त्याचवेळी सर्व राज्यांच्या कृषी विभागीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शवली होती. त्याचवेळी समितीच्या बैठकीत राज्यात बीड पॅटर्न लागू करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.

वाचा: Subsidy | सरकारच्या ‘या’ योजनेंतर्गत मिळतंय 10 लाखांच अनुदान, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

कसे असतील पॅटर्न?
महराष्ट्रात बीडमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पिक विमा 80-110 हा पॅटर्न राबवावा अश मागणी राज्याकडून केली जात होती. त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा पीकविमा नियमांनुसार शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान झाले तर 110 % भरपाई द्यावी लागेल. तर कमी नुकसान झाले तर 20% नफा आणि 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक भरपाई द्यावी लागली तर या सर्वाची जबाबदारी राज्य सरकारच घेईल. त्याचबरोबर 60-130 या पॅटर्ननुसार जर शेतकऱ्यांचे अतिनुकसान झाले, तर 130% भरपाई व त्याची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून देण्यात येईल. त्याचबरोबर कमी नुकसानीच्या काळात 20 % भरपाई व 20 % कंपनीचा नफा व 60% इतकी रक्कम राज्य सरकारला परत देण्यात येणार आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button