Government Schemes | मोदी सरकारचे मोफत रेशन अन् बऱ्याच मोफत योजना; पण यासाठी पैसा येतोय तरी कुठून? जाणून घ्या गणित
Government Schemes | 2022 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “मोफत रेवडी” संस्कृतीवर टीका केली होती. त्यांच्या मते, निवडणुका (Election) जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत गोष्टी देऊन मतं मिळवण्याचा प्रयत्न हा देशाच्या (Goverment Schemes) विकासासाठी घातक आहे. या विधानावरून विरोधी पक्षांनी टीका केली आणि युक्तिवाद केला की इतर पक्ष “रेवडी” तर मोदी सरकार “विटामिन गोल्या” वाटते.
न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद:
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि कल्याणकारी राज्य असल्यामुळे गरजूंना मदत करणं गरजेचं असलं तरी अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी समतोल राखणं महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोफत रेशन योजनेसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. मोदी सरकारने ही योजना 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारी खर्च आणि उत्पन्नाचे स्रोत:
या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अंदाजे 10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. पण हा खर्च सरकार कुठून करते? 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती कमी झाल्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.
वाचा | इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होणार! सरकारची 500 कोटींची ‘ही’ नवीन योजना
कच्चा तेल आयात आणि उत्पादन शुल्क:
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (2014-15 ते 2018-19) भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी कच्चा तेल स्वस्त दरात आयात केले. यामुळे सरकारला बचत झाली आणि ती बचत जनतेला देण्याऐवजी इतर खर्चासाठी वापरली गेली.
उलटपक्षी, पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढवण्यात आलं. 2014 मध्ये पेट्रोलवर 9.48 रुपये आणि डिझेलवर 3.56 रुपये उत्पादन शुल्क होते. 2016 पर्यंत यात 11.77 रुपये आणि 13.47 रुपये प्रति लीटर वाढ झाली.
Web Title | Government Schemes | Modi government’s free ration and many free schemes; But where is the money coming from? Learn math
हेही वाचा
