Agriculture Yojana | सरकारच्या ‘या’ टॉप 10 योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना मिळणारं जबरदस्त फायदा; जाणून घ्या सविस्तर

Agriculture Yojana | भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. येथील मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. प्रत्येक हंगामात वेगवेगळी पिके घेतली जातात. पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी शेतकरीही मेहनत घेतात. दरम्यान, शेतकऱ्यांना (Farming) हे काम सोपे व्हावे यासाठी सरकार कृषी योजनांचा (Agricultural Yojana) लाभही देते. या योजनांच्या मदतीने पेरणीपासून ते उत्पादन विकणे सोपे होते.

केंद्र सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये कर्जापासून ते अनुदान, प्रोत्साहन, वैयक्तिक गरजांसाठी पीक विम्यापर्यंतचे फायदे मिळतात. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा (Type of Agriculture) वाटा जवळपास नगण्य आहे. सरकारच्या 10 कृषी योजनांमुळे उत्पन्नाचे (Financial) नवे स्रोत निर्माण होऊन शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधीही खुल्या झाल्या आहेत. या योजना शेतकऱ्यांना (Department of Agriculture) आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना
‘प्रत्येक शेताला पाणी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना राबविण्यात येत आहे. पृथ्वीवरील सातत्याने कमी होत जाणारे पाणी हे शेतीसाठी (Farming) मोठे आव्हान बनले आहे. ही आव्हाने लक्षात घेता, केंद्र सरकारची कृषी सिंचन योजना शेतकऱ्यांना लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी, पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि सिंचनासाठी जल-कार्यक्षम तंत्रांचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करते.

सध्या पाण्याच्या वाढत्या टंचाईमुळे सरकार थेंब-थेंब सिंचन मॉडेलवर काम करत आहे. त्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन तंत्रावर शेतकऱ्यांना अनुदानही दिले जाते. पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत, कोणत्याही हंगामात अर्ज करून सिंचन उपकरणावरील अनुदानाचा लाभ घेता येतो. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइटप्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (pmksy.gov.in) वर भेट देऊ शकता.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना
शेतीमध्ये पेरणीपासून ते पिकांच्या विक्रीपर्यंत भरपूर पैसा खर्च होतो. कोणत्याही अडचणीशिवाय एका हंगामासाठी शेती (Department of Agriculture) करण्याइतकी बचत शेतकऱ्यांकडे नसते. अनेकदा अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शेती अर्धवट सोडावी लागते. पैशांशी संबंधित अशा समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना माफक व्याजदरात कर्जाची सुविधा दिली जाते. किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज दिले जाते. यासोबतच कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास अनुदानही दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या वित्तीय संस्थेशी किंवा बँकेशीही संपर्क साधू शकतात. अधिक माहितीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या वेबसाइटला भेट द्या पीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in) वर देखील संपर्क करू शकता

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
हवामान बदलाच्या युगात शेती आणि शेतकऱ्यांची चिंता वाढत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना एकट्याने सहन करावा लागतो. अशाप्रकारे शेतकरी आणि पिकांना अनेक समस्यांपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा उतरवला जातो.

रब्बी पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी 1.5% व्याज, खरीप पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी 2% व्याज आणि बागायती पिकांसाठी 5% दराने योगदान द्यावे लागेल. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारही एकत्रितपणे योगदान देतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे लागेल. यानंतर विमा कंपनी शेतात जाऊन पिकाच्या नुकसानीचा आढावा घेईल आणि शेतकऱ्याला विम्याचे पैसे देईल. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचला आहे. या योजनेत सामील होण्यासाठी अधिकृत पोर्टलप्रधानमंत्री फसल विमा योजना (https://pmfby.gov.in/) यावर अर्ज करू शकतात.

मृदा आरोग्य पत्रिका योजना
मातीच असते, जिथून पिके घेतली जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही मातीच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. मातीचे आरोग्य जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील मातीचे नमुने घेऊन ते माती परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवावेत. त्यानंतर प्रयोगशाळेद्वारे मृदा आरोग्य कार्ड जारी केले जाते. या कार्डमध्ये मातीची कमतरता, मातीची गरज, योग्य प्रमाणात खत आणि खते, कोणते पीक लावायचे अशी सर्व माहिती असते. या योजनेचा लाभ घ्यावामृदा आरोग्य कार्ड (dac.gov.in) वर संपर्क करू शकता.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना
आता भारतात सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला जात आहे. यामुळे विजेची बचत तर होतेच, पण सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करून तुम्ही चांगले पैसेही कमवू शकता. शेती आणि शेतकऱ्यांनाही सौरऊर्जेचे अनेक फायदे मिळतात. त्यामुळे शेतातील सिंचन सुलभ होते. हे काम सोपे आणि किफायतशीर व्हावे यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतातच सौर पॅनेल बसविण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, जेणेकरून सौर उर्जा पंपाने सिंचनाचे काम सहज करता येईल आणि शेतकर्‍यांना वीज निर्मिती करून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकेल.

पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंप खरेदी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 30-30 टक्के सबसिडी देतात. उर्वरित 30% भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधा दिली जाते. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के खर्चात सौर पॅनेल बसवता येतील. योजनेत सामील होण्यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजना (pmkusumyojna.co.in)वर अर्ज करू शकतात.

पीएम किसान मानधन योजना
शेतकऱ्याचे जीवन पूर्णपणे शेतीवर आधारित आहे. शेतकरी शेत आणि कोठारे बघत मोठे होतात. येथेच ते कठोर परिश्रम करतात आणि आपला जीव देखील देतात. अनेकवेळा आयुष्यभर कष्ट करूनही म्हातारपणी दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी बचत गोळा करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची ही समस्या समजून घेऊन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू केली आहे.

याला किसान पेन्शन योजना असेही म्हणतात, ज्या अंतर्गत 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत प्रत्येक वर्गातील शेतकरी मानधन | सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडअर्ज करू शकतात, त्यानंतर दरमहा ५५ ते २०० रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल. यानंतर, जेव्हा शेतकऱ्याचे वय 60 वर्षे पूर्ण होते तेव्हा सरकारकडून दरमहा 3,000 रुपये म्हणजेच वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन दिले जाते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
भारतात अजूनही लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची मोठी लोकसंख्या आहे. या शेतकऱ्यांकडे 2 एकरपेक्षा कमी लागवडीयोग्य जमीन आहे, ज्याद्वारे ते आपला उदरनिर्वाह चालवतात आणि कृषी क्षेत्रात योगदान देतात. केंद्र सरकारने या छोट्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी म्हणजेच पीएम किसान योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात, जेणेकरून शेतकरी त्यांच्या किरकोळ वैयक्तिक गरजा पूर्ण करू शकतील. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील 8 कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेत अर्ज करण्यासाठीपीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in) वर अर्ज करू शकतात.
नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट किंवा ई- नामने शेतकऱ्यांना मध्यस्थांच्या शोषणापासून मुक्त केले पाहिजे आणि त्यांना त्यांची पिके वाजवी दरात विकता येतील. यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजेच ई-नाम योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी घरबसल्या पिकाची बोली लावून देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात आपला माल त्यांच्या हव्या त्या किमतीत विकू शकतात. वास्तविक, ई-नाम हे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल आहे, ज्यावर शेतकऱ्याला त्याची नोंदणी आणि पिकाची माहिती द्यावी लागते.

यानंतर पोर्टलवर उपस्थित कृषी व्यापारी स्वतः शेतकऱ्याच्या मालाची बोली लावतात. यानंतर, तो शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे की तो त्याला पाहिजे त्या भावात, त्याला पाहिजे तेथे विकू शकतो. ऑनलाइन मालाची विक्री केल्यानंतर व्यापारी स्वत: शेतकऱ्याकडे येऊन शेतमाल घेऊन जातो. त्यामुळे शेतमालाची साठवणूक व वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. येथे पिळवणूक होण्याची शक्यता नाही, कारण बाजारातील व्यापारी, डीलर्स आणि कमिशन एजंट यांनाही परवाने बनवले जातात. ई-नाम पोर्टलवर तुमचे उत्पादन विकण्यासाठी पोर्टलeName | मुख्यपृष्ठ वर भेट देऊ शकता.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
पारंपारिक पिकांचे नुकसान हवामानाच्या अनियमिततेमुळे वाढत आहे. धानापासून गव्हापर्यंतच्या नगदी पिकांना हवामानाच्या तडाख्याचा सामना करावा लागत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी वनस्पती यांसह फळबागांच्या लागवडीकडे वाटचाल करण्याचा सल्ला दिला आहे. या कामात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरत आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक मदत, अनुदान, कर्ज आणि प्रशिक्षण दिले जाते. या पिकांची लागवड करून शेतकऱ्यांना कमी वेळेत उत्पादन मिळते. तसेच फलोत्पादनात आधुनिक तंत्रे आणि शास्त्रोक्त पद्धतींचा अवलंब केल्यास धोका कमी होतो. ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील जवळच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्याराष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (nhb.gov.in) देखील भेट देऊ शकता.

शेतकऱ्यांची एकजूट हेच त्यांच्या यशाचे कारण असू शकते, म्हणूनच केंद्र सरकारने देशभरात 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे . शेतकर्‍यांना हवे असल्यास ते एकत्र शेतकरी गट देखील बनवू शकतात, त्यासाठी सरकार 15 लाख रुपये देते. शेतकरी उत्पादक संघटना योजना म्हणजेच पीएम किसान एफपीओ योजनेअंतर्गत किमान 11 शेतकर्‍यांना एक गट तयार करावा लागेल.

मैदानी भागातील शेतकरी गटात 300 लोक आणि डोंगराळ भागातील शेतकरी गटात 100 सदस्य असू शकतात. शेतकरी उत्पादक संघटना नोंदणीकृत झाल्यानंतर ते सरकारी मदतीसाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि शेतीसाठी लागणारी खते, खते, कीटकनाशके आणि कृषी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी सुविधा पुरवते.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

• आता शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी मिळणार ‘इतक्या’ लाखांचे अनुदान; जाचक अटही रद्द
• नादचखुळा! उडीद गाजवतोय मार्केट; तुरही तेजीत, त्वरित जाणून घ्या सोयाबीन अन् कांद्याची स्थिती

Web Title: Tremendous Benefits to Farmers Through Top 10 Schemes of Govt.; Know in detail