Onion Subsidy| कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, ई पीक पाहणीची अट रद्द, आता ‘अशी’ होणार पाहणी

Onion Subsidy| संकटं ही शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. कधी अस्मानी संकट तर कधी सुल्तानी. काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर हे 200 ते 400 रुपयांपर्यंत कोसळले होते. यामुळे हैराण झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे लिलाव बंद पाडले होते. तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर ओतून आपला रोष व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना विरोधकांनी कांद्याला अनुदान देण्याची जोरदार मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली होती. यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र हे अनुदान मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. मात्र त्यात एक अशी अट होती ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावं लागण्याची शक्यता होती. ती अट होती ई पीक पाहणीची. शेतकऱ्यांनी याबद्दल आपली तक्रार सरकार दरबारी नोंदवली होती. आता ही अट सरकारनं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाचा: शिंदे फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज निर्णय, ‘हे’ साखर कारखाने ठरणार कर्जासाठी अपात्र

अशी केली होती घोषणा

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. त्याला आपला माल कवडीमोल दराने विकावा लागत होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी सरकारने मान्य करून अनुदान जाहीर केले होते. सुरुवातीला 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतर यात 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. अशा प्रकारे 350 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा झाली.

ही अट रद्द करा अन्यथा…

कांदा उत्पादकांना अनुदान जाहीर करताना सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. त्यापैकी एका अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण होते. ती अट आहे ई पीक पाहणीची. अनेक शेतकरी अजूनही साध्याच म्हणजे फीचर फोनचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांना ई पीक पाहणी करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. लाल कांद्याच्या अनुदानासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर ही अट रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. अन्यथा 60 ते 70 टक्के शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती होती.

वाचा: आता शेतीला मिळणार दिवसा वीज, राज्य मंत्रीमंडळाचा ‘हा’ मोठा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर

असा होणार पंचनामा

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने ई पीक पाहणी हे ॲप विकसित केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. याची नुकसान भरपाई अचूक व योग्य प्रकारे व्हावी आणि पिकाची माहिती संकलित करताना पारदर्शकता यावी यासाठी हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. मात्र जवळपास 60 ते 70 टक्के शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्यामुळे त्यांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ईपीक पाहणी न करता अर्ज केला असेल आणि त्यांनी कांदा विकला असेल अशा शेतकऱ्यांच्या पहाणीकरता कृषी सहायक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. ही समिती आता पाहणी करणार आहे.

हेही वाचा:

• स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही शेतकऱ्यांच्या वाटेत चिखलच, ‘या’ जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांची परिस्थिती बिकट
• मे अखेर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देणार दोन हजार रुपये, यासाठी काय करावं लागणार, वाचा सविस्तर

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..