Sugar Factory Loans| शिंदे फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज निर्णय, ‘हे’ साखर कारखाने ठरणार कर्जासाठी अपात्र

Sugar factory loans| राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे दोन्ही हातात हात घालून चालत असल्यासारखे दिसतात. म्हणजे असं की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर जबरदस्त पकड आहे.
मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने साखर कारखान्यांबाबतीत काही निर्णय घेतले आहेत. त्याचा फटका या साखर कारखान्यांना बसू शकतो. तसेच या निर्णयामुळे आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. मार्जिन मनी लोन (खेळते भांडवल) मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि काही निकष लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाचा:  विक्रमी सुवर्ण! सोन्याने गाठला उच्चांक, चांदीच्या दरातही वाढ, असे आहेत आजचे दर

राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनातर्फे खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे येत्या काळात साखर कारखान्यां वरून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत प्राप्त झालेले प्रस्ताव तांत्रीक आणि वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेच मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूरी संदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हे साखर कारखाने ठरणार अपात्र

यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी अपात्र ठरवण्यात यावे,
ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगममार्फत खेळते भांडवली कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केलेली नाही अशा कारखान्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे, तसेच जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालवले जातात अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येऊ नये असे निर्णय या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

वाचा: खुशखबर! सरकारचा शेतकरी हिताचा मोठ्ठा निर्णय, ‘इतके’ दिवस पाऊस पडल्यास समजली जाणार नैसर्गिक आपत्ती; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

प्रतिक्विंटल 250 रु द्यावे लागणार

जर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिलं नाही तर अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार उपलब्ध कर्ज मर्यादेत राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी आणि अशी शिफारस करताना साखर विक्रीवर किमान 250 रुपये प्रति क्विंटल वसुली देणे सक्तीचे राहणार आहे. या कर्जाच्या आणि त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहणार आहे. तसंच जर कर्जाची थकबाकी राहिल्यास एका महिन्यात कारखान्याचं संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार आहे आणि शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा:

•  सरकारी कचेऱ्यांना वैतागलाय! काळजी करू नका, आता मोबाईलवरच मिळणार शेतीचे नकाशे
• चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..