Crop Insurance | राज्यात 15 जुलैपासून बीड पॅटर्न लागू, वाचा काय आहे बीड पॅटर्न अन् शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीवर सरकारकडून आर्थिक मदत (Economic) केली जाते. म्हणजेच नुकसान झालेल्या पिकावर पिक विमा (Crop insurance) वाटप केला जातो.
Crop Insurance | परंतु, या पिक विम्यासंदर्भात अनेकदा शेतकऱ्यांकडून विविध समस्या व तक्रारी येत होत्या. अनेकदा शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर (Crop insurance approved) होऊनही त्याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सतत कार्यालयाच्या खेट्या कराव्या लागत असत. तर मध्य प्रदेशात केंद्राच्या मंजुरीची वाट न पाहता ही निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे खरीपासाठी शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा भरण्याची सुविधा 15 जुलैपर्यंत सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. तर पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या (Prime Crop Insurance Scheme) बीड पॅटर्नसाठी (Bead pattern) ज्या निविदा काढण्यात आल्यात त्यांचे कामकाज आता शेवटच्या टप्प्यात आले आहे.
बीड पॅटर्नसाठी सातत्याने केले प्रयत्न
पीक विम्याचा बीड पॅटर्न राज्यात राबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. यासाठी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषिमंत्री दादा भुसेंनी केंद्र शासनाशी बातचीत केली. त्यानंतर केंद्रीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका पार पाडल्या आणि पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्याबाबत चर्चा केल्यानंतर केंद्राने यासाठी मान्यता दिली.
वाचा: PM Kisan | पीएम किसान योजनेत मोठा बदल! आता 2 हजारांसाठी ‘ही’ माहिती देणं बंधनकारक, अन्यथा…
खरीप पीक विमा बीड पॅटर्नचे कामकाज अंतिम टप्प्यात
हा खरीप पिक विम्यात सुधारणा करून बीड पॅटर्न राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. खरीपासाठी शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा भरण्याची सुविधा 15 जुलैपर्यंत सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर तात्काळ शेतकऱ्यांना योजनेत सामील होण्याकरता वेबसाईट चालू करण्यात येणार आहे.
वाचा: KCC | 3 लाखांच कर्ज एका झटक्यात! केसीसीच्या लाभासाठी महत्वाच्या कागदपत्रांसह करा ‘अशी’ प्रक्रिया
बीडप्रमाणे असेल का पॅटर्न?
महराष्ट्रात बीडमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पिक विमा 80-110 हा पॅटर्न राबवावा अश मागणी राज्याकडून केली जात होती. त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा पीकविमा नियमांनुसार शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान झाले तर 110 % भरपाई द्यावी लागेल. तर कमी नुकसान झाले तर 20% नफा आणि 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक भरपाई द्यावी लागली तर या सर्वाची जबाबदारी राज्य सरकारच घेईल. त्याचबरोबर 60-130 या पॅटर्ननुसार जर शेतकऱ्यांचे अतिनुकसान झाले, तर 130% भरपाई व त्याची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून देण्यात येईल. त्याचबरोबर कमी नुकसानीच्या काळात 20 % भरपाई व 20 % कंपनीचा नफा व 60% इतकी रक्कम राज्य सरकारला परत देण्यात येणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
