Crop Insurance | महाराष्ट्रात बदलणार पीक विमा योजनेचा पॅटर्न? जाणून घ्या काय होणार बदल
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीवर सरकारकडून आर्थिक मदत (Economic) केली जाते. म्हणजेच नुकसान झालेल्या पिकावर पिक विमा (Crop insurance) वाटप केला जातो.
Crop Insurance | परंतु, या पिक विम्यासंदर्भात अनेकदा शेतकऱ्यांकडून विविध समस्या व तक्रारी येत होत्या. अनेकदा शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर (Crop insurance approved) होऊनही त्याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सतत कार्यालयाच्या खेट्या कराव्या लागत असत. तर मध्य प्रदेशात केंद्राच्या मंजुरीची वाट न पाहता ही निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, जर त्यांना या पॅटर्नसाठी परवानगी मिळाली तरच राज्यात बीड पॅटर्न लागू होऊ शकतो.
पीक विमा कंपन्या
महाराष्ट्रात बीड पॅटर्नप्रमाणे योजना न राबवल्यास राज्य सरकार स्वतंत्र यंत्रणा राबवून ही योजना लागू करणार होते. परंतू, खरीप हंगाम सुरु झाल्यानंतर देखील यावर अधिकृत निर्णय झालेला नाही. याव्यतिरिक्त केंद्राकडून याबाबत स्पष्ट निर्देश देखील देण्यात आले नाहीत. राज्यात पीक विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यासाठीच केंद्राकडून 10 पीक विमा कंपन्यांनी स्थापना करण्यात आलेली.
वाचा: Yojana | ‘या’ समाजातील महिलांसाठी महिला स्वयंसिद्धी योजनेला मंजुरी, जाणून घ्या योजना आणि पात्रता
नाहीतर पूर्वीप्रमाणे राबवली जाणार योजना
मात्र अनेकदा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नव्हता. तसेच शेतकऱ्यांना टाळलं जात असे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राबवला तर केंद्राच्या योजनेत वेगळा विचार या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले होते. मात्र राज्य सरकारने तयार केलेल्या निविदा प्रक्रियेला केंद्राने मान्यता दिली नाही, तर पुर्वीप्रमाणेच योजना राबवली जाणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.
वाचा: Crop Insurance | शेतकऱ्यांनो पीक विमा योजनेचा लाभ हवाय? तर ‘या’ गोष्टींची खात्री कराच…
बीडप्रमाणे असेल का पॅटर्न?
महराष्ट्रात बीडमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पिक विमा 80-110 हा पॅटर्न राबवावा अश मागणी राज्याकडून केली जात होती. त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा पीकविमा नियमांनुसार शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान झाले तर 110 % भरपाई द्यावी लागेल. तर कमी नुकसान झाले तर 20% नफा आणि 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक भरपाई द्यावी लागली तर या सर्वाची जबाबदारी राज्य सरकारच घेईल. त्याचबरोबर 60-130 या पॅटर्ननुसार जर शेतकऱ्यांचे अतिनुकसान झाले, तर 130% भरपाई व त्याची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून देण्यात येईल. त्याचबरोबर कमी नुकसानीच्या काळात 20 % भरपाई व 20 % कंपनीचा नफा व 60% इतकी रक्कम राज्य सरकारला परत देण्यात येणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
