Animal Distribution Scheme | जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी! शेळीगट व दुधाळ जनावर वाटप योजनेची मुदत वाढली!

Animal Distribution Scheme | जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे! जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या (Animal Distribution Scheme ) शेळीगट व दुधाळ जनावर वाटप योजनांच्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनांसाठी १८ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येतील. यापूर्वी ही मुदत १५ डिसेंबर होती.

या योजनांचा लाभ घेऊन पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी अनुदान मिळते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थींसाठी या योजनांमध्ये अधिक अनुदान आहे.

योजनेची माहिती:

• शेळीगट वाटप योजना: या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना १०+१ शेळीगटासाठी ७७ हजार ५६९ रुपये (७५%) अनुदान दिले जाते. तर, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० एकदिवसीय कुक्कुट गटासाठी १४ हजार ७५० रुपये (५०%) अनुदान दिले जाते.
• दुधाळ जनावर वाटप योजना: या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना २ दुधाळ जनावरांच्या गटासाठी १ लाख १७ हजार ६३८ रुपये (गायगट) किंवा १ लाख ३४ हजार ४४३ रुपये (म्हैसगट) अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २५+३ तलंगा गटासाठी ५ हजार ४२० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

वाचा : Cow-Buffalo Breeding | ‘गायी-म्हशींच्या प्रजनन मध्ये क्रांती! प्रजननासाठी ‘नवीन शास्त्र’ आणणारं विधेयक

मुदतवाढीचे कारण:

जिल्हा स्तरावरील या योजनांसाठी समाधानकारक अर्ज संख्या प्राप्त न झाल्यामुळे मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अधिकाधिक पशुपालकांना या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी ही मुदतवाढ करण्यात आली आहे.

कसे करावा अर्ज?

या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज https://ah.mahabms.com: https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर किंवा AH.MAHABMS मोबाईल अॅपद्वारे करता येतात. अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अर्जाची प्रत ग्रामपंचायतीत सादर करावी.

या योजनेमुळे पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची आणि स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावा.

Web Title : Animal Distribution Scheme | Good news for cattle breeders in the district! Goats and milch animal distribution scheme deadline extended!

हेही वाचा