राज्य मंत्रीमंडळाची मोठी बैठक; कॅबिनेटने घेतले हे 11 महत्त्वाचे निर्णय, साखर कारखान्यांना ही मिळणार लाभ..

राज्य मंत्रिमंडळात (state cabinet) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये नगरपालिका, महापालिकेत बहुसदस्य प्रभाग पद्धती ठेवण्यासह, साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास सरकारची थकहमी देण्यासह 11 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

वाचा-

• सरकारची मोठी घोषणा; कोरोना ग्रस्त कुटुंबाला नुकसान भरपाई जाहीर; पहा किती मिळणार रक्कम?

राज्यात (state) पुढच्या वर्षी मुंबई महापालिकेसह 15 महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या महापालिकेत प्रभाग (Municipal Corporation Ward) पद्धती कशी असावी, तसेच नगरपंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये प्रभाग पद्धत कशी असावी यावर आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. थकहमी देण्यासह 11 महत्वाचे निर्णय जाणून घेऊया..

वाचा –

• ही “बँक” फक्त आधार कार्ड वरून वैयक्तिक कर्ज देणार; पहा लाभार्थी कोण असतील?

कॅबिनेटचे महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे..

1) रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2) प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

3) भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)

4) महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत. (नगर विकास विभाग)

5) नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)

6) महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)

7) सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)

8) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65 कलम 75 व कलम 81 मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)

9) कापूस पणन महासंघाद्वारे 2020-21 च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त 600 कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)

10) गाळप हंगाम 2021-22 करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)

11) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मध्ये सुधारणा. (ग्राम विकास विभाग)

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे हि वाचा

• महाराष्ट्रातील हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला; घ्या ‘या’ पिकांची काळजी

• “इ-फेरफार” मध्ये पोपर्टी कार्डचाही समावेश; ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी एक दिवसांचा दिला जाणार कालावधी..