मंत्रीमंडळ निर्णय: ‘कर्जमाफीची ‘ सरकारकडून दिवाळी भेट..असे अनेक निर्णय; पहा आत्ता सर्वात भारी शासन निर्णय..
सरकारची दिवाळी भेट –
दिवाळीच्या सणासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना हवी ती मदत करत आहे. संपूर्ण कर्जमाफीचा ( Loan waiver) निर्णय सुद्धा सरकारने घेतलेला आहे . तसेच राज्यभरात विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनात (Agitation) दाखल केलेले गुन्हा आता मागे घेण्यात येणार आहे. 30 जून 2022 पर्यतचे सर्व गुन्हे ( Crimes )घेणार मागे घेण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे सर्व मोठे निर्णय ( lifestyle)घेण्यात आलेले आहेत .
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलासा –
विकास बँकेत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.भू-विकास ( Land development) बँकेत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय ( lifestyle)घेतला आहे. 964 कोटी 15 लाख रुपयांची ही कर्जमाफी असणार आहे. भूविकास बँकेची मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरण केली जाणार आहे.
मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, मुख्यमंत्री शिंदेंकडून या बँकेतून घेतलेल्या कर्ज वाल्यांना कर्जमाफीची घोषणा..
मंत्रिमंडळ बैठकीतील घेतलेले निर्णय –
• नीति आयोगाच्या ( NITI Aayog ) धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार .
• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
• या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर.
• ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
• 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण.
• मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण ( lifestyle)करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
• भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
• “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य.
• राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
• माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार.
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा( lifestyle) फायदा
• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
• 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
