Subsidy | सरकारकडून ‘या’ विवाहीत जोडप्यांना मिळणार 2 लाख 50 हजारांचे अनुदान, जाणून घ्या पात्रता व अटी
सध्या आंतरजातीय विवाह हे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. आता याच आंतरजातीय विवाह (Interracial marriage) झालेल्या जोडप्यांना शासनाच्या (Government) माध्यमातून अनुदान (Subsidy) दिले जात आहे.
Subsidy | यासाठी पात्र जोडप्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत असे आवाहन विविध जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रशासनाने (District Administration) केले आहे. जास्तीत जास्त पात्र जोडप्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी सरकार (Government) प्रयत्न करत आहे. चला तर मग या योजनेंतर्गत कशाप्रकारे जोडप्यांना अनुदान दिले जाते हे जाणून घेऊया. यासाठी कोणते लाभार्थी पात्र असतील याची सविस्तर माहिती घेऊया.
जोडप्याला मिळणार ‘इतके’ अनुदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत ( ambedkar scheme 2022 ) आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक जोडप्याला 2 लाख 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रदान केली जाईल. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम दांपत्याच्या संयुक्त खात्यात 5 वर्षांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून ठेवली जाईल. अशाप्रकारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे.
अटी व पात्रता
- जोडप्यापैकी एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जाती सोडून इतर प्रवर्गातील असावा.
- हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत नोंदणीकृत विवाह केलेल्या दांपत्यास योजनेअंतर्गत लाभ घेता घेईल.
- जोडप्याचा विवाह कायद्यानुसार वैध असावा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असावा.
- जोडप्याचे कायदेशीररित्या विवाहित आणि वैवाहिक संबंध असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडप्याद्वारे सादर केले जाईल.
- हे अनुदान केवळ पहिल्या विवाहासाठी मिळेल. म्हणजेच जोडप्यापैकी कोणाचा दुसरा विवाह असेल तर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख असावे.
- जोडप्याने लग्नानंतर एका वर्षात अर्ज करावा.
कागदपत्रे
- अर्जदाराचा विहित नमुन्यातील अर्ज
- अर्जदाराचा जोडीदारा समवेत फोटो
- अर्जदाराचे पासपोर्ट साईज फोटो
- विवाहाचे प्रमाणपत्र हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र. हिंदू विवाह कायदा 1955 व्यतिरिक्त इतर बाबतीत धर्म प्रमाणपत्र.
- अर्जदाराचे जातीचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- शाळा सोडल्याचा दाखला टी.सी.
- उत्पन्न प्रमाणपत्र (दोघांचे मिळून मर्यादा रुपये 5 लाखाच्या आत)
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- पती पत्नीच्या नावाने संयुक्त बँक खाते क्रमांक
- जिल्ह्यातील आमदार, खासदाराचे शिफारस प्रमाणपत्र इत्यादी. किंवा जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी यांनी केली पाहिजे आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार / जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी / उपायुक्त यांनी शिफारस सादर केली पाहिजे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
