Goat Cluster Scheme | शेळी पालकांसाठी खुशखबर! शेळीपालनासाठी ‘या’ योजनेला शासनाची मंजूरी, जाणून घ्या ही योजना अन् फायदे
शेतीला जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणात शेळीपालन केले जाते. आता शेळीपालन व्यवसायाला नवी उभारी मिळवून देण्यासाठी चालना देण्यासाठी आज 19 एप्रिल 2022 रोजी एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
Goat Cluster Scheme | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी मेंढी विकास महामंडळ या अंतर्गत शेळी समूह योजना (Goat Cluster Scheme) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राज्यातील शेळी पालन (Goat Cluster) व्यवसाय हा शेतीला (Agriculture) पूरक व्यवसाय म्हणून पाहिला जातो. देशातील शेळ्यांची संख्या 14.8 असून, ज्यातील महाराष्ट्रामध्ये शेळ्यांची संख्या 1.6 कोटी आहे. चला तर मग या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
राज्यामध्ये अल्पभूधारक अत्यल्प भूधारक शेतकरी भटकंती करणारे समाज आहे. याप्रमाणे भूमिहीन शेतमजूर आहेत. याचे एक प्रमुख व्यवसाय शेळीपालन पाहिल्या जातात. याच अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये साधारणपणे 40 लाख कुटुंबांना शेळीपालन या माध्यमातून दुष्काळी भागामध्ये शेळीपालनाचा व्यवसाय केला जातो. महाराष्ट्रातील हवामान पोषक असल्यामुळे शेळीपालन हे महाराष्ट्रासाठी अतिशय पूरक व्यवसाय आहे. शेळ्यांचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शेळीपालन व्यवसायात पशुपालन असंघटित असल्यामुळे त्यांना एकत्र व्यवसाय करता येत नाही.
‘या’मुळे शेळी पालकांना होत नाही फायदा
• शेळ्यांची दिशाहीन पैदास
• पैदासीसाठी जातिवंत नरांची कमतरता
• शेळीपालनाचे व्यवसायातील सुधारित पद्धतीबाबतचे अज्ञान
• शेळी पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट
• वजनावर शेळ्यांची खरेदी विक्री न होणे
• शेळ्यांची असंघटित विपणन व्यवस्था
• चाऱ्याची कमतरता
‘या’मुळे देण्यात आली मंजुरी
वरील प्रकारच्या अनेक कारणांमुळे शेळी पालकांना फायदा होत नाही. कवडीमोल किमतीत शेळ्या विकल्या जातात. या सर्व बाबीचा विचार करता शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्याची अत्यंत गरज आहे. यामुळे 16 फेब्रुवारी 2020 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये होण्याकरता मंजुरी देण्यात आली होती. याच अनुषंगाने आज शासन निर्णय घेऊन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
शेळी पालकांना होणार फायदा
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यानुसार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या यामध्ये 30 हजार शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्या माध्यमातून शेळीपालन व्यवसाय प्रवर्तन केलं जाणार आहे. त्याप्रमाणे या पालकांना शेळी विक्रीच्या वेळेस ही मोठी समस्या निर्माण होते. या संबंधित प्रश्न देखील सुटणार आहे. शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होणाऱ्या शेळ्यांना निश्चित किंमत जास्त मिळून त्यांच्या वाढीमध्ये परिणाम होणार आहे. शेळ्या पासून मिळणारे विविध पदार्थ उपपदार्थ प्रकल्प उभारण्यात येईल. या माध्यमातून नवीन उद्योजक निर्माण होते आणि रोजगार निर्मिती या माध्यमातून होणार आहे. प्रक्रिया उद्योगामध्ये निर्माण होणारे नाशवंत पदार्थ जास्त दिवस साठवता यावे याकरिता या योजनेअंतर्गत स्थापन करण्यात येते. याचा फायदा उत्पादकांना पालकांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. अशा प्रकारे 19 एप्रिल 2020 रोजी शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
