Government Sand Policy | ऐकले का ? आता वाळू सुद्धा मिळणार ॲप द्वारे .. राज्य शासनाने जाहीर केले नवीन वाळू धोरण !
काय आहे राज्य सरकारचे नवीन वाळू धरण –
एक मे रोजी राज्य शासन नवीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करणार आहे . स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी ( Sand policy )! तसेच अनधिकृत वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी नवे वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. मोबाईल ॲपच्या ( Mobile Application ) माध्यमातून ( Medium) वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार आहे, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
विखे पाटील यांच्या बैठकीत झाला हा निर्णय –
विखे यांच्या मते वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.विखे-पाटील यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन. के. सुधांशू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या धोरणाची नागरिकांना होती गरज –
सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पद्धतीने खरेदी करण्यात यावी म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून असे काही धोरण असावे याबाबतची मागणी होती तर आता या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांची ही बाधा दूर झाली आहे. शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे रेती-वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे. नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत संशय सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीत रेती-वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत, याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना स्वस्त दराचा दिलासा –
या धोरण च्या साह्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोचीनिर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
