ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
इतर

Ration Card | रेशन कार्डधारकांसाठी मोठी बातमी! ‘या’ महिन्यापासून मोफत धान्य योजना बंद, जाणून घ्या कारण?

कोरोना (corona) काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर अनेक जणांना टाळेबंदी (lockdown) च्या काळात घरात अडकुन पडावे लागले.

Ration Card | यामुळें कोट्यावधी लोकांना आधार देण्याचे काम भारत सरकार आयोजीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) अंतर्गत केले. दोन वेळेस चे सर्वांना अन्न भेटावे हा या योजनेचा हेतू खरा ठरला. मात्र आत्ता अर्थ मंत्रालयाकडून (Ministry of Finance) वाढत्या खर्चाबाबत सरकारला इशारा देण्यात येत आहे. आता सप्टेंबरच्या पुढे मोफत रेशन धान्य योजना (Free Ration Grain Scheme) चालवू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.

अनेक योजनांमुळे सरकारचे ओझे वाढले
खर्च विभागाच्या असलेल्या नोंदीनुसार, रेशन वरील मोफत अन्नधान्य योजनेच्या मुदतीत वाढ, खत अनुदानात वाढ, स्वयंपाकाच्या गॅसवर पुन्हा अनुदानाची घोषणा, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात घसरण, डिझेल आणि अन्नधान्य तेलावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यासह इतर अनेक काळजी मिटवणाऱ्या दीलासादायक घोषणा अलीकडेच करण्यात आल्या आहेत. या मुळे देशाच्या तिजोरिवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. दरम्यान सूत्रांच्या आधारे अशी माहिती मिळाली की, सरकारला आता वित्तीय तूट कमी करण्यात अडचणी येत आहेत आणि तुटीचे लक्ष्य गाठणे ही कठीण होत आहे. अशा स्थितीत देशाची वित्तीय तूट गेल्या वर्षीची पातळी ओलांडू नये यासाठी आता प्रयत्न सुरू आहेत.

वाचा: Buck | खरचं की काय? सातारा जिल्ह्यातील बोकड चक्क द्यायला लागलं दूध, जाणून घ्या नेमका काय हा चमत्कार

वाचा: Yojana | बाळासाहेब ठाकरे कृषी योजनेसाठी 30 कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता, जाणून घ्या योजना अन् शेतकऱ्यांचा फायदा…

आर्थिक काटकसर
चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सरकारने अन्न अनुदनासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रस्ताव येईपर्यंत मोफत अन्न योजना 31 मार्चपर्यंतच होती. नंतर सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवली गेली. यामुळे सरकारने अन्न अनुदान बिल 80 हजार कोटी रुपयांनी वाढवू शकते. या योजनेला आणखी सहा महिने मुदत वाढ केली तर खर्च सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकतो असा अंदाज आहे. आणखी कोणतीही सबसिडी किंवा कर कपात सरकारच्या उत्पन्न खर्चाचे गणित बिघडू शकते असं इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, अंतर्गत नोटमध्ये म्हंटले आहे. कोणत्याही परस्थितीत (PMGKAY) योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकणार नाहीं, असा खर्च विभागाने व्यक्त केले.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button