Cabinet Decision| अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं प्रचंड
नुकसान होत असतं. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांना मदत करून दिलासा देण्याचं काम करतं. मात्र ही मदत देण्यासाठी काही गोष्टी ठरवाव्या लागतात. त्यापैकीच एक म्हणजे अतिवृष्टी म्हणजे काय? हे ठरवताना मदतीला येतं ते हवामान खातं. मात्र याबाबतीत हवामान खात्यातच संभ्रम आहे. राज्य सरकारने मात्र आता एक निर्णय घेतला आहे यामुळे हा संभ्रम दूर होईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्याचा मोठा निर्णय सरकारनं घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपत्तीवेळी मदत मिळणं सुलभ होणार आहे.
वाचा: लूट थांबणार? दूध संकलन केंद्रांना लगाम, राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय
हा घेतला निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाची नुकतीच एक बैठक पार पडली. या.बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची (Natural Calamity) व्याख्या बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार आता सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे. सलग पाच दिवस दहा मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास ही नैसर्गिक आपत्ती समजण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या या निर्णयाचं शेतकऱ्यांनीही स्वागत केलं आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यात येणारे अडथळे दूर होण्याची आशा आहे.
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जाहीर करणार निर्णय
या बैठकीनंतर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार पत्रकारांशी बोलले. ते म्हणाले, पाऊस पडून शेतकऱ्यांचं जे नुकसान होतं त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. यानुसार सलग पाच दिवस पाऊस पडून नुकसान झालं तर मदतीची तरतूद करणारा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मीटिंगमध्ये मांडण्यात आला. त्यावर चर्चा झाली असून काही बदलानंतर हा निर्णय घेतला जाणार आहे. यानंतर होणारा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जाहीर करणार आहेत.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले,
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. पाच दिवस पाऊस पडल्यास त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. ज्या पिकांचं नुकसान झाल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळत नव्हती, त्या पिकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
वाचा: हर्षोल्हास! कापूस वधारला, शेतकरी आनंदला दरात झाली ‘इतकी’ वाढ शेतकरी संघटनेची ‘ही’ नाराजी
बैठकीतील इतर निर्णय
- सुधारित रेती धोरणास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे रेतीचे लिलाव बंद होणार आहेत.
- नागपूर मेट्रोच्या (Metro) दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 43.80 किलोमीटरचा मेट्रोमार्ग उभारण्यात येणार आहे.
- देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प साकार होणार आहे. त्यासाठीच्या आरक्षणात फेरबदल केले आहेत.
- महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासनाने हमी दिली आहे.
- नँक (NAC) आणि एनबीए (NBA) मूल्यांकनाच्या मार्गदर्शनासाठी ‘परिस स्पर्श योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा:
- काळजी घ्या, जनावरांना शिळे अन्न घातल्यास होऊ शकतो ‘हा’ आजार, मृत्यूचीही असते भीती
- काय सांगता? मळणी यंत्रासाठी मिळतं अनुदान; शेतकऱ्यांनो, जाणून घ्या योजना
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
-
-
-
-
-
