Agricultural Pump Meter | शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच हिसकली! मीटर नसल्याने दहापट दंड, सरकारचा अमानुषपणा!

Agricultural Pump Meter | शेतीपंपासाठी मीटर न बसविलेल्या शेतकऱ्यांकडून राज्य सरकारने दहापट दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान ही रक्कम साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून कट केली जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

या आदेशाविरोधात कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनने विरोध दर्शवला आहे. (Agricultural Pump Meter) फेडरेशनकडून शासनाशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी जुन्या दराने पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनकडून करण्यात आले आहे.

शासकीय पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागातर्फे शासकीय पाणीपट्टी वसुली बाबतीत २०२१ मध्ये नवे दर प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार नदीवर जोडणी असणाऱ्या कृषीपंपधारकांनी पाणी मोजण्याचे मीटर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नदीवर मीटर बसवलेले नाही त्यांच्याकडून पूर्वीच्या दराच्या म्हणजे प्रति हेक्टरी एक हजार ११२ रूपये या दराच्या दहापट म्हणजे ११ हजार ३४० रुपये या दराने दंड वसूल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

वाचा : Solar Pump | शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सौरपंपाच्या जोडणीसाठी नोंदणी सुरू, त्वरित जाणून घ्या प्रक्रिया

गेल्या वर्षी वापरलेल्या पाणी बिलाची प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या याद्या पाटबंधारे खात्याकडून साखर कारखान्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. काही कारखाने शेतकऱ्यांच्या बिलाची रक्कम वसुल करून पाटबंधारे खात्याला वर्ग करीत आहेत. याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

या मनमानी दंड वसुलीचा राज्य सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन दाद मागत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस ज्या कारखान्यात जातो त्या कारखान्यातील लेखाविभागाच्या संपर्कात राहून आपली शासकीय पाणीपट्टी जुन्या दराने वसूल केली जाते की नाही ते पहावे. पाटबंधारेतर्फे दहापट दंडीत आकाराने वसूली केली जात असल्यास कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या नावाने जादा वसूली रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे पाठवू नये, असे शेतकऱ्यांनी कारखान्याला कळवावे, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केले आहे.

प्रति हेक्टरी ११ हजार २२० अधिक २० टक्के स्थनिक कर म्हणजे साधारण १३ हजार ४६४ या दराने पाणीपट्टी दंड वसूल होणार आहे. म्हणजे सोप्या भाषेत एकरी पाच हजार ३८५ रुपये वसूल होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वसुलीतून होणारे नुकसानही समजून घेतले पाहिजे, असेही इरिगेशन फेडरेशन म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान

या दंड वसुलीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी पाणीपट्टी भरावी लागते. आता दहापट दंड भरावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादन खर्च वाढणार आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे

शेतकऱ्यांनी या दंड वसुलीला विरोध करावा. त्यासाठी त्यांनी साखर कारखान्याशी संपर्क साधावा. कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या बिलाची रक्कम जुन्या दराने वसूल करावी. तसेच शेतकऱ्यांनी शासकीय पाणीपट्टीचे जुने दर काढून ठेवावे. जेणेकरून दंड वसुली झाल्यास शेतकऱ्यांनी कारखान्यास विरोध करता येईल.

Web Title : Agricultural Pump Meter | The land under the feet of the farmers was snatched! Ten times the penalty for not having a meter, the inhumanity of the government!

हेही वाचा