Onion Procurement | कांदा उत्पादकांसाठी गुडन्यूज! नाफेडने पुन्हा सुरू केली कांदा खरेदी; पण ‘इतका’च कांदा करणारं खरेदी
Onion Procurement | केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांपासून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी (Onion Procurement) सुरू ठेवली आहे. मात्र, या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने शेतकरी नाराज होते. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही संस्थांना प्रत्येकी २.५ लाख टन, असे एकूण ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत
खरेदी प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा:
खरेदी मोहीम मे महिन्यापासून सुरू होईल आणि ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ यांना केंद्र सरकारने कांदा खरेदीची अधिकृत परवानगी दिली आहे. या बैठकीत ‘एनसीसीएफ’चे व्यवस्थापकीय संचालक अॅनीजोसेफ चंद्रा, ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनीलकुमार सिंग, वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय.एस. नेगी, ‘डोका’चे संचालक सुभाषचंद्र मीना, ‘नाफेड’ नाशिकचे निखिल पाडदे आणि ‘एनसीसीएफ’चे परीक्षित एम. उपस्थित होते. देशभरातील शेतकऱ्यांकडून एकूण ₹१००० कोटींचा कांदा खरेदी करण्यात येईल आणि त्याची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
वाचा: आज बाजारात काय चाललंय? पाहा कापूस, सोयाबीन, कांदा, गहू आणि हरभऱ्याचे भाव वाढले का?
गेल्या वर्षी, या दोन्ही संस्थांनी ७ लाख टन कांदा खरेदी केला होता. तथापि, पारदर्शकतेचा अभाव, वेळेवर न होताना पैसे मिळणे आणि काही व्यापारी खळ्यावरून खरेदी करणे यासारख्या मुद्द्यांमुळे शेतकरी नाराज होते. या बैठकीत, रब्बी हंगामातील भाव स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदीचा आढावा घेण्यात आला आणि कांद्याची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी सध्याच्या साठवण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यावर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी ‘एनसीसीएफ’ आणि ‘नाफेड’ यांनी किमान ₹३००० प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा आणि कांद्यासोबतच तूर आणि हरभरा यांसारख्या इतर पिकांची खरेदीही करावी, अशी मागणी केली.
हेही वाचा: शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून मिळणार थेट पीककर्ज; जाणून घ्या ५० लाखांपर्यंत कसे मिळेल कर्ज?
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल:
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाही ‘एनसीसीएफ’ आणि ‘नाफेड’ने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या अनुभवांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये या खरेदी योजनेबद्दल संशय आहे. त्यामुळे, ‘एनसीसीएफ’ आणि ‘नाफेड’ यांना पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार इतर पिकांची खरेदी समाविष्ट करणे आणि कांद्यासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी कांद्याची खरेदी पुन्हा सुरू केली.
