शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! पीक कर्जासाठी सातबारा असावा कोरा; ‘इतक्या’ कर्जाचा बोजा न चढविण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश…
राष्ट्रीय बँकांची अट अशी –
शेतकऱ्याची कळ न समजता राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी फारशा उत्सुक नसल्याचे दिसते. निसर्गाच्या दृष्ट चक्रामध्ये शेतकरी सापडलेला आहे व अशा स्थितीत त्यांना मदत करण्याऐवजी त्याला अशा स्थितीमध्ये गुंतवले आहे .राष्ट्रीयकृत बँकेतून पीककर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्‍यांचा सातबारा कोरा असण्याची अट आहे. पीककर्जाची नोंद सातबारावर करण्यात येते. मात्र, १.६० लाखांपर्यंतचा कर्ज बोजा सातबारावर चढवू नये, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे असताना पीककर्जाचा बोजा सातबारावर चढविण्यात येत असल्याने असंख्य शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांना बँकांकडून कडक निर्देश –
शेतकऱ्‍यांचे एक लाख साठ हजार रुपये पीक कर्जापर्यंत सातबारावर कर्जाचा बोजा नोंदवू नये, असे रिझर्व बँकेचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही राष्ट्रीयकृत बँका त्यापेक्षा कमी कर्ज असतानाही कर्ज देण्यास असमर्थता व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका रिझर्व बँकेचे आदेशही पाळत नाही का, असा प्रश्न शेतकऱ्‍यांनी विचारला आहे.
शेतकऱ्याने सातबारावर बोजा चढवू नये अशी मागणी –
या संदर्भात कासोळा येथील संदीप जाधव या शेतकऱ्याने थेट महागाव तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल करून रिझर्व बँकेच्या निर्देशाचे पालन करण्यात यावे व १.६० लाखापर्यंतचे पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्‍यांच्या सातबारावर बोजा चढवू नये, अशी मागणी केली आहे. या सोबत त्याने रिझर्व बँकेचे परिपत्रकही जोडले आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्‍या सर्व प्रकारच्या शेतीविषयक बँकिंग कर्ज प्रकरणे सिबिल स्कोअरमधून वगळण्यात यावे. शेतकऱ्‍यांच्या मूळ समस्या विचारात न घेता सिबिल बँकिंग प्रक्रिया राबविले जाते. त्यामुळे सर्व शेती कर्जांना सिबिलची अट लागू करू नये. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्जामध्ये पतमर्यादा कर्जाची वाढ घालून देण्यात यावी.
