ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
शासन निर्णय

Loan | शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! तब्बल 5 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Loan | शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर राज्य सरकारने 2017 मध्ये राबविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती (Financial) योजनेचा राज्यातील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना (Agriculture) लाभ देण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहे. याबाबत श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्याने याचिका (Lifestyle) दाखल केली होती. यावर आता उच्च न्यायालयानं (High Court) महत्वपूर्ण असा निर्णय दिला आहे.

वाचा :सरकारचा एक निर्णय अन् शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला लगाम; उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

उर्वरित शेतकरी राहिलेले वंचित

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, याच ग्रीन लिस्टमध्ये नावं नसल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती त्याचबरोबर योजनेचे पोर्टल बंद झाल्याने अनेक शेतकरी (Lifestyle) या लाभापासून वंचित राहिले होते. याच लाभासाठी श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे आणि इतर शेतकऱ्यांद्वारे गेल्या महिन्यात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिवाळीचं गिफ्ट! पीएम किसानचे 2 हजार ‘या’ तारखेपासून होणार जमा; कृषी मंत्रालयाने दिली माहिती

तब्बल 1800 कोटींची होणार कर्जमाफी?
सरकारकडून जून 2017 यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना चालू करण्यात आली होती. त्याचवेळी 2016 मध्ये थकीत असलेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याजासह तब्बल 1 लाख 50 हजार रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचवेळी या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या होत्या.

वाचा :शेतकऱ्यांना दिलासा! निकषात न बसणाऱ्या नुकसानग्रस्तांसाठी तब्बल 597 कोटींच्या निधी वितरणास मंजुरी

पारखे यांनी जमिनीवर घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढल्याने मुळे त्यांना नवीन कर्ज घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होती. याच कारणास्तव त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. ज्यावर आता सुनावणी करण्यात आलीय.
मोठ्या दिमाखात केलेल्या कर्जमाफीत अद्याप देखील अनेक शेतकरी पोर्टल बंद झाल्याने अपात्र ठरले आहेत. आता न्यायलायाच्या या निर्णयामुळे 1800 कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय त्यांनी घेतला होता. आता ते उपमुख्यमंत्री पदावर आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web Title: Good news for farmers! High Court order to give loan waiver to farmers after 5 years

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button