Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाचा पेच ; न्यायालयीन लढाईची शक्यता, ओबीसींशी सामंजस्य हाच पर्याय?
Maratha Reservation | मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा वाद पेटला आहे. या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असून, (Maratha Reservation) यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा न्यायालयात पोहोचू शकतो. यासंदर्भात घटनातज्ज्ञांची चिंता व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे समाजिक सलोनातून ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यातील सामंजस्यावर भर दिला जात आहे.
घटनातज्ज्ञ प्रा. रमेश जाधव यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले की, “राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश हा घटनात्मक आणि कायदेशीर अडचणींना तोंड देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% पेक्षा जास्त आरक्षणाला आधीच नाकारले आहे आणि हे देखील त्याच चौकटीत बसणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “सरकार मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा मार्ग अवलंबू पाहात आहे. मात्र, हे करण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित न्यायाधीश खंडपीठाद्वारे दिलेला इंद्रा सहनी निकालाला आव्हान द्यावे लागेल. हा एक दीर्घ आणि खडतर मार्ग असून, त्यात यश येईल याची कोणतीही हमी नाही.”
दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय पाटील यांनी ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यातील चर्चा आणि सामंजस्यावर भर दिला. ते म्हणाले, “आरक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा न बनता सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. मराठा आणि ओबीसी समाज यांच्यात संवाद आणि सामंजस्याद्वारेच या प्रश्नाचे दीर्घकालीन निराकरण शक्य आहे.”
वाचा | Maratha Reservation | मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य, मराठा बांधवांनी केली जल्लोषात स्वागत
त्यांनी पुढे सुचवले की, “दोन्ही समाजांनी एकमेकांच्या हक्कांवर आणि गरजाविर सोबत चर्चा करावी. त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करावे. आरक्षण हा केवळ एक उपाय असून, तो सर्वसमावेशक विकासाच्या ध्येयाला बांधून ठेवणे आवश्यक आहे.”
यामुळे आता पाहावे लागेल की, राज्य सरकारचा अध्यादेश न्यायालयात टिकतो की नाही आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयाच्या कठोर चौकटीतून मार्ग काढू शकतो की नाही. तसेच, ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यातील चर्चा आणि सामंजस्याच्या प्रयत्नांना यश येतो की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.
Web Title | Maratha Reservation | Embarrassment of Maratha reservation; Chances of court battle, reconciliation with OBCs the only option?
हेही वाचा