Land Acquisition| कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार ‘या’ जमिनीवरच घेता येईल शुल्क, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर

Land Acquisition| न्यायालयांनी घेतलेले विविध निर्णय चर्चेत येत असतात. असाच एक निर्णय आता चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) हा निर्णय दिला आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार (Land acquisition Act) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार फक्त ज्यादा व मोकळी जमीन असेल त्याच ठिकाणी शुल्क लागू होणार आहे. अन्यथा इतर ठिकाणी ते लागू होणार नाही. अंधेरी येथील एका प्रकरणात निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे.

वाचा: खुशखबर! सरकारचा शेतकरी हिताचा मोठ्ठा निर्णय, ‘इतके’ दिवस पाऊस पडल्यास समजली जाणार नैसर्गिक आपत्ती; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

काय आहे प्रकरण

मुंबईतील अंधेरी येथील हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले होते. अंधेरी येथे सलीम पोरबंदरवाला यांच्या मालकीची 8377 चौरस मीटर इतकी जमीन आहे. त्यापैकी 2990 चौरस मीटर इतकी जमीन मोकळी नव्हती. जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकासासाठी आरक्षण लागू झाले होते. परिणामी 5 हजार 374 चौरस मीटर जमीन नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यानुसार जादा ठरली आहे.

काय आहे कलम

नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार कलम 20 मध्ये अशा जमिनीच्या संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. कलम 20 नुसार जादा ठरलेल्या जमिनीवर विकासाच्या योजना सरकार जाहीर करू शकते. त्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क घेतले जाते. याबाबत शासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. शासनाच्या एका समितीने दिलेल्या रिपोर्टवर आधारित ही योजना जाहीर केली होती.

वाचा:  विक्रमी सुवर्ण! सोन्याने गाठला उच्चांक, चांदीच्या दरातही वाढ, असे आहेत आजचे दर

इतके शुल्क भरावे लागते

अशा प्रकारे जेव्हा शासन जमिनीवर विकास कामासाठी योजना घोषित करतात तेव्हा काही शुल्क भरावे लागते. सलीम पोरबंदरवाला यांनाही हे शुल्क भरावे लागले. त्यांनी सुमारे 5 हजार 271 चौरस मीटर जमिनीचा विकास होण्याबाबत पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे शुल्क भरले आहे.

हा दिला निर्णय

जमीन महसूल नियमानुसार कलम 20 अ अंतर्गत काही अटी आहेत. त्यानुसार सलीम पोरबंदरवाला यांना शासनाने सांगितले की या कलमाच्या अधीन राहत ही नोंद होईल. 2022 मध्ये शासनाने ही बाब सलीम यांना कळवली होती. यामुळे सलीम यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देताना म्हटले की मोकळ्या जमिनीवर व ज्यादा जमिनीवर असे शुल्क लागू होते. त्यामुळे सलीम यांना ही अट लागू होत नाही.

हेही वाचा:

•  सरकारी कचेऱ्यांना वैतागलाय! काळजी करू नका, आता मोबाईलवरच मिळणार शेतीचे नकाशे
• चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..