Cabinet Decisions| राज्य मंत्रीमंडळ बैठक, शिंदे सरकारने घेतले शेतकऱ्यांसाठी ‘हे’ मोठे निर्णय; वाचा सविस्तर
Cabinet Decisions| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये शेती क्षेत्रासहित अनेक क्षेत्रांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री कृषी सौर योजना 2 राबवण्यात येणार आहे. यासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
वाचा: विक्रमी सुवर्ण! सोन्याने गाठला उच्चांक, चांदीच्या दरातही वाढ, असे आहेत आजचे दर
कृषी सौर वाहिनी योजना 2
कृषी क्षेत्रासाठी वीज ही नेहमीच रात्री दिली जात असे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असे. मात्र आता एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळांना एक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना 2 राबविण्यात येणार आहे. सन 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरक्षणाबाबतचे निर्णय
राज्यात केंद्राप्रमाणेच दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सोबतच आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. बी. एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना विद्यावेतन चालू करण्यात येणार आहे. तसंच राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय सरकारनं या बैठकीत घेतला आहे. मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे, यामुळे याला पुढे चालना मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदनिर्मितीला मान्यता या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे.
हेही वाचा:
- सरकारी कचेऱ्यांना वैतागलाय! काळजी करू नका, आता मोबाईलवरच मिळणार शेतीचे नकाशे
- चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
