Toll Collection : आता फास्टटॅग ची सुद्धा गरज नाही…जीपीएस ट्रॅकिंगद्वारे देशात टोलवसुली चालू होणार..

Fastag | फास्टटॅग सुविधा –

फास्ट टॅग हे एक स्टिकर असते त्याच्या पुढच्या भागात लावले जाते टोल नाक्यावर ती हे स्टीकर स्कॅन केले जाते व टोल अकाऊंटमधून टोल कट केला जातो. आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे RFID तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करतं. या टेक्नॉलीजीच्या मदतीने टोल नाक्यांवर लागलेले कॅमेरे स्टिकरवरील बारकोड स्कॅन करतात आणि FASTag खात्यातून टोलची रक्कम वजा होते.

New Technology| काय आहे नवीन यंत्रणा-

आज सरकार लोकसभेच्या भले साठी नवीन नवीन योजना काढत आपण सर्वांनी फास्टॅगचा बद्दल ऐकले असेल आजकाल सर्वत्र फास्टॅगचा वापर केला जातो.सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टिम ही नवी यंत्रणा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारनं चाचण्या सुरु केल्या आहेत. या यंत्रणेचा वापर आणि फास्टॅगचा वापर केला जाणार नाही. त्यात देशभरातील 1 लाखांहून अधिक वाहनांचा समावेश आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ज्ञांच्या मदतीनं एक अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. नवीन यंत्रणा लागू करण्याआधी परिवहन धोरणातही बदलाची गरज असल्याचं बोललं जात आहे.

Information| अधिक माहिती –

केंद्र सरकार ही यंत्रणा लागू करण्यासाठी नवीन नवीन चाचण्या करत असल्यास समजले आहे.त्यात देशभरातील 1.37 लाख वाहनांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात 38680, दिल्लीत 29705, उत्तराखंडमध्ये 14401, छत्तीसगडमध्ये 13592, हिमाचल प्रदेशात 10824 आणि गोव्यात 9112 वाहनांचा चाचण्यांत समावेश करण्यात आला आहे. फास्टॅगचा संदर्भात परिवहन आणि पर्यटन संदर्भातल्या संसदेची स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री वेंकटेश यांनी एक अहवाल सादर केले होते.फास्टॅगचं ऑनलाइन रिचार्ज करताना अनेकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो, मात्र जीपीएस यंत्रणा कार्यन्वित झाल्यानंतर या समस्येतून वाहनधारकांची कायमची सुटका होईल. तसेच टोल नाका उभारण्यासाठी लागणारा खर्च देखील वाचेल असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटलं होतं.

Benefits |या यंत्रणेचे फायदे –

या यंत्रणेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजेच वेळ आणि इंधनाची बचत होते.जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशभरातील टोलनाक्यांवरील कोट्यवधी प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. वाहतूक कोंडी न झाल्याने इंधनाची बचत होईल. त्याशिवाय प्रवासाला कमी वेळ लागेल आणि वेळेत इच्छित ठिकाण गाठता येऊ शकेल असे संसदीय समितीने म्हटलं होतं. त्यामुळे नागरिकांना याचा नक्कीच फायदा होईल.