Sugarcane | महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम देण्यास विलंब केल्याने शेतकरी त्रस्त; वाचा सविस्तर..

मुंबई, २१ एप्रिल २०२४: राज्यातील उस गाळप हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असून जवळपास ९५ टक्के साखर कारखान्यांनी आपले गाळप थांबवले आहे. येणाऱ्या १० ते १२ दिवसांत गाळप हंगाम संपण्याची चिन्हे असून यंदा राज्यातील उसाचे आणि साखरेचे उत्पादनही वाढले आहे.

तथापि, काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देय असलेली एफआरपी रक्कम अद्यापही दिली नाही, ज्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

शेतकऱ्याच्या शेतातून उस तुटून गेल्यानंतर एफआरपीची रक्कम १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित असते. पण अनेक साखर कारखाने पैसे देण्यास विलंब करतात.

साखर आयुक्तांच्या १५ एप्रिलपर्यंतच्या एफआरपी अहवालानुसार, राज्यातील ८० साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

यंदा २०७ साखर कारखान्यांनी उसाचे गाळप केले असून आत्तापर्यंत १ हजार ६० लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. कारखान्यांनी या उसाचे तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा जाता ३२ हजार ८०३ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यापैकी ३१ हजार ४१६ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले असून १ हजार ३८७ कोटी रूपये कारखान्यांकडे बाकी आहेत.

साखर आयुक्तांच्या अहवालानुसार, राज्यातील १२७ साखर कारखान्यांनी पूर्णपणे एफआरपीची रक्कम दिली असून ८० साखर कारखान्यांकडे वरील १ हजार ३८७ कोटी रूपये थकीत आहेत. एफआरपीची रक्कम दिलेल्या कारखान्यांची टक्केवारी ही ९५.७७ टक्के एवढी आहे.

काही कारखान्यांनी दिला एफआरपीपेक्षा जास्त दर

यंदा उसासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार १५० रूपये प्रतिटन एवढा एफआरपी जाहीर केला होता. या एफआरपीमधून तोडणी आणि खर्च वजा करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाते. पण काही साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर शेतकऱ्यांना दिला आहे. या कारखान्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा सामावेश आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी

शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांनी तातडीने एफआरपीची बाकी रक्कम द्यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.

सरकार काय करत आहे?

राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना शक्य तितक्या लवकर एफआरपीची बाकी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे.