Onion Subsidy| ‘ही’ अट रद्द करा अन्यथा… कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी, अनुदानाच्या लाभात येताहेत अडचणी

Onion Subsidy| संकटं ही शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. कधी अस्मानी संकट तर कधी सुल्तानी. काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर हे 200 ते 400 रुपयांपर्यंत कोसळले होते. यामुळे हैराण झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे लिलाव बंद पाडले होते. तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर ओतून आपला रोष व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना विरोधकांनी कांद्याला अनुदान देण्याची जोरदार मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली होती. यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र हे अनुदान मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. मात्र त्यात एक अशी अट आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावं लागू शकतं.

वाचा: मक्याचे दाणे सुकतात पण झाडं हिरवीचं राहतात; जनावरांच्या चाऱ्यासह भरघोस उत्पादनासाठी करा ‘या’ दोन जातींची निवड

अशी केली होती घोषणा

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. त्याला आपला माल कवडीमोल दराने विकावा लागत होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी सरकारने मान्य करून अनुदान जाहीर केले होते. सुरुवातीला 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतर यात 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. अशा प्रकारे 350 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा झाली.

ही अट रद्द करा अन्यथा…

कांदा उत्पादकांना अनुदान जाहीर करताना सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. त्यापैकी एका अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. ती अट आहे ई पीक पेऱ्याची. अनेक शेतकरी अजूनही साध्याच म्हणजे फीचर फोनचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांना ई पीकपेरा लावताना अडचणी निर्माण होत आहेत. लाल कांद्याच्या अनुदानासाठी सोमवारपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा 60 ते 70 टक्के शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

वाचा: बाप रे! ब्रिटनमध्ये चक्क रोपट घेतंय जीव; जाणून घ्या नेमकं ‘हे’ रोपट आहे तरी कसं?

काय आहे ई पीक पेरा

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने ई पीक पेरा हे ॲप विकसित केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. याची नुकसान भरपाई अचूक व योग्य प्रकारे व्हावी आणि पिकाची माहिती संकलित करताना पारदर्शकता यावी यासाठी हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. मात्र जवळपास 60 ते 70 टक्के शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्यामुळे त्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच काही भागात नेटवर्कच्या समस्या, सर्व्हर डाऊनच्या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

हेही वाचा:

• सरकारी पेन्शनर्सना नो टेन्शन; हयात असल्याचा पुरावा आता द्या घरी बसून…
• चर्चा तर होणारचं ना राव! चक्क 1 कोटींच्या बंगल्यात राहते ‘ही’ गाय अन् खाते तुपातले लाडू, जाणून घ्या खासियत

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..