महानंदच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्रात “एक गाव एक दूध संस्था” ही नवीन संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
त्रिस्तरीय प्रणाली:
- प्राथमिक दूध संस्था
- जिल्हा संघ
- महासंघ
या योजनेद्वारे प्रत्येक गावात एकच दूध संस्था असेल आणि ती जिल्हा संघ आणि महासंघाशी जोडली जाईल.
स्पर्धेमुळे नुकसान:
सध्या राज्यातील सहकारी दूध संघ एकमेकांशी आणि महानंदशी स्पर्धा करत आहेत, ज्यामुळे महानंदच्या विक्री आणि उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
“एनडीडीबी”कडे व्यवस्थापन:
आर्थिक अडचणींमुळे “महानंद”ला पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाकडे (एनडीडीबी) व्यवस्थापनासाठी देण्यात येणार आहे. एनडीडीबीने महानंदच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला आहे.
योजनेचे मुद्दे:
- सहकारी संघांची त्रिस्तरीय रचना
- “एक गाव एक संस्था”
- “एक जिल्हा एक संघ”
- “एक राज्य एक ब्रँड”
महानंदची बिकट परिस्थिती:
- २००५ मध्ये दूध संकलन: ८ लाख लिटर
- २०२३ मध्ये दूध संकलन: २५ ते ३० हजार लिटर
- गेल्या १५ वर्षात नफ्यात सातत्याने घट
- नुकसान: १५ कोटी
कर्मचाऱ्यांचे भविष्य:
सध्या ९४० कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ३५० कर्मचाऱ्यांना एनडीडीबीमध्ये सामावून घेण्यात येईल. उर्वरित ५९० कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्च २०२३ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात ही माहिती दिली होती.
-
-
-
-
-
