मुंबई, २९ मे २०२४: महाराष्ट्रात २.२५ कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी अंदाजे २७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे, ज्यापैकी केंद्र सरकारकडून २ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित २५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम महावितरणला कर्ज घेऊन पूर्ण करावी लागणार आहे.
या कर्जाची भरपाई वीज ग्राहकांना दरवाढीच्या स्वरूपात द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार, १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलात प्रति युनिट किमान ३० पैसे वाढ होणार आहे.
या निर्णयावर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने तीव्र टीका केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती करण्याला विरोध दर्शवत चळवळ आणि आंदोलन मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे.
वाचा:Farmer Land | आपण शेतकरी नाहीत? तरीही स्वप्नातील शेती खरेदी करा! पहा सविस्तर बातमी..
होगाडे यांनी या योजनेच्या विरोधात अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
- खर्चिक: प्रत्येक मीटरला १२ हजार रुपये खर्च येणे हे ग्राहकांसाठी आर्थिक बोझा आहे.
- अनावश्यक: सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा कोणताही फायदा नाही.
- वाढीव दर: कर्ज आणि इतर खर्चांची भरपाई वीज दरात वाढ करून केली जाईल.
- असुविधा: गरीब आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ग्राहकांसाठी रिचार्ज करणे अवघड होईल.
या योजनेच्या समर्थकांचे मत आहे की:
- स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे वीज ग्राहकांना त्यांच्या वापरावर अधिक चांगले नियंत्रण ठेवता येईल.
- यामुळे वीज चोरी कमी होण्यास मदत होईल.
- महावितरणचे वसूल न होणारे बकाऊ रक्कम कमी होईल.
या वादाचा निकाल काय होईल हे लवकरच स्पष्ट होईल. तथापि, वीज ग्राहकांनी या योजनेबाबत जागरूक राहणे आणि आपले मत व्यक्त करणे आवश्यक आहे.
-
-
-
-
-
