Water Resources Project | राज्य शासनाने ‘पुनर्वसानासाठी राखीव’ हे शेरे उठवून शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाने जलसंपदा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या (farmers) जमिनी घेतल्या होत्या आता जमिनीचा प्रकल्पासाठी वापरच होणार नसल्याने जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा जमिनीचा निकाल 12 दिवसात लावणार आहेत. या प्रकल्पात तुमची जमीन गेली असेल तर ती तुमच्या नावावर येण्याची प्रक्रिया 12 आठवड्यात पूर्ण केली जाणार आहे.
वाचा –
पुनर्वसनाचा राखीव शेराच काढण्याचे आदेश –
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसंपदा प्रकल्पासाठी घेतल्या होत्या. यातील अनेक जमीनी (land) तशाच राहिल्या जमिनीचा उपयोग झाला नसल्यामुळे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये राज्य शासनाकडून (state government) पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा देण्यात आलेल्या जमिनीला पुनर्वसनाचा राखीव शेराच काढण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
जलसंपदा प्रकल्पाच्या आसपासच्या जमिनी देखील ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यामुळे आजूबाजूच्या जमिनी तशाच पडीक असल्याचे आता शेतकऱ्यांना (farmers) या जमिनीचा फायदा होणार आहे. वापर होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या जमिनी परत देण्याचा राज्य शासनाने घेतला आहे.
12 आठवड्यात होणार प्रक्रिया पूर्ण –
जमिनी परत करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करताना अर्ज प्रकल्पाच्या कार्यकारी पाठवावे लागतील, पुढे यांचा अभिप्राय येईल नंतर आढावा समितीची बैठक घेण्यात येणार त्यानंतर राज्य सरकार (state government) स्तरावर निर्णय घेतला जाणार आहे. ही प्रक्रिया 12 आठवड्यात पूर्ण केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
हे ही वाचा –
