Onion Rate:कांदा दर: केंद्राच्या हस्तक्षेपाने शेतकरी संताप्त! ‘नाफेड’चे दर बाजारभावापेक्षा कमी, खरेदी केंद्रं बंद होण्याच्या मार्गावर!
Onion Rate: नाशिक: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पाच लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आश्वासन देणाऱ्या केंद्र सरकारने आता मात्र कांद्याच्या दरात थेट हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांच्या नाराजीला तीव्रता दिली आहे. सध्या बाजारात २८०० ते ३१०० रुपये प्रति क्विंटल भाव असताना ‘नाफेड’ने या आठवड्यासाठी २,५५५ रुपये इतका दर जाहीर केला आहे. यामुळे ‘नाफेड’ची खरेदी केंद्रं प्रतिसादाअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
निवडणुकीनंतर बदलले सरकारचे धोरण:
कांद्याच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांद्वारे कांदा खरेदीचा प्रयत्न केला जातो. गेल्या वर्षी सात लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. याचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती फायदा झाला हे वादाचे मुद्दे आहेत. तरीही, निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात नाशिकमध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीत ‘नाफेड’ने यंदा पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते.
निवडणूक संपताच केंद्र सरकारने ‘नाफेड’चे अधिकार काढून घेतले आणि दर ठरवण्याचा निर्णय स्वतःकडे घेतला. गेल्या दोन आठवड्यांत ‘नाफेड’ने २,०१५ रुपये प्रति क्विंटल दर दिला होता. तर या आठवड्यासाठी दिल्लीतील ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने २,५५५ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात बाजार समित्यांमध्ये २,८०० ते ३,१०० रुपये दर मिळत असताना ‘नाफेड’ (‘Nafed’) कडून कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी:
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यापूर्वी ‘नाफेड’ दर ठरवताना निफाड आणि लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मिळणाऱ्या तीन दिवसांच्या दराची सरासरी काढून त्यापेक्षा अधिक दर निश्चित करत होता. परिणामी, शेतकऱ्यांना थोडा जास्त फायदा होत होता आणि ‘नाफेड’लाही कांदा सहजपणे खरेदी करता येत होता. आता बाजार समित्यांपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार म्हटल्यावर ‘नाफेड’ फक्त नावापुरतेच शिल्लक राहिले आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
निवडणूक जुमला’ ठरला कांदा खरेदीचा निर्णय:
‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ पाच लाख टन कांदा खरेदी करतील, असे निवडणुकीच्या आश्वासनांमध्ये सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हा निर्णय निवडणुकीचा ‘जुमला’ ठरला आहे. आता तर बाजारभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्याचे काम सरकार करत आहे अशी टीका भारत दिघोळे, अध्य
