Fish Farming | शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. तसेच आहारामध्ये माशांचे प्रमाण वाढवल्यामुळे नागरिकांच्या शरीरात प्रथिनांचे प्रमाण वाढेल आणि तसेच मत्स्य पालनातून शेतकऱ्यांनाही मोठा आर्थिक आधार मिळेल अनुषंगाने राज्यामध्ये मत्स्य (Fishpond Scheme) विभागाची निर्मिती करण्यात आली. शेतकऱ्यांना या विभागामार्फत योजना राबवून मत्स्यपालनासाठी (Fishpond Scheme) अनुदान दिले जाते. जेणेकरून शेतकरी शेतीसह हा जोडधंदा किंवा व्यवसाय करून आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील.
मत्स्यपालनसाठी मिळते 100 टक्के अनुदान
यातील शेतकऱ्यांना मत्स्य पालनासाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाते. मच्छीपालन (Fishpond Scheme) करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी याबाबतच्या योजनांचा पुरेपूर लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे. मत्स्यपालन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणकोणते लाभ मिळतात हे बरेचदा माहिती नसतं. माहिती अभावी शेतकरी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहतात. याचं शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे.
कोणत्या योजनांचा मिळतो लाभ?
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (Fishpond Scheme) राबवली जाते. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मत्स्य पालनासाठी अनुदान दिले जाते.
- गोडेपाणी व निमखारेपाणी तळी बांधकाम, नुतनीकरण व निविष्ठा योजना
- RAS / बायोफ्लॉक प्रकल्प
- गोडेपाणी व सागरी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र स्थापना
या योजना प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत राबवल्या जातात.
शेतकऱ्यांना कोणकोणते मिळणार लाभ?
- मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधणे
- तलावांची दुरुस्ती व देखभाल
- तलावांचे नूतनीकरण
- मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम करणे
- मिनी पाझर तलाव बांधकाम व पाझर तलाव दुरुस्ती
- तलावातील गाळ काढणे
- तलावांचे प्लास्टिक लायनिंग करणे
- तलावाच्या पाण्याची व मातीची परिक्षण / चाचणी करणे मत्स्य व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत वरील सर्व लाभ मिळतात.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
Web Title: Farmers get 100 percent subsidy for fisheries, otherwise they get benefits
