राज्य व केंद्र सरकारचा शेकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज देण्याचा निर्णय; विकास संस्थानाही मिळणार अनुदान..
Decision of State and Central Government to provide interest free crop loan up to Rs. 3 lakhs to farmers; Development institutes will also get grants.
विकास संस्थांना (development institutions) आर्थिक (Financial) दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने (state government) पीक कर्ज (crop insurance) वाटपावर १.५ टक्यांऐवजी २ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला तसेच राज्य व केंद्र सरकारने (state or center government) 3 लाखापर्यंतचे पीक कर्ज विनाव्याज देण्याचा निर्णय घेतला. सोबत राज्यातील १७ हजार विकास संस्थांना लाभ होणार आहे. याविषयी सविस्तर माहिती पाहुया..
राज्य व केंद्र सरकारने बिनव्याजी कर्ज देण्याचा घेतला निर्णय –
राज्यात (state) शेतकऱ्यांना (farmers) राज्य बँक, जिल्हा बँक व विकास संस्था असा त्रिस्तरीय पध्दतीने पीक कर्जाचा पुरवठा होताे. जिल्हा बँक (bank) विकास संस्थांना ४ टक्के तर संस्था शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने पीक कर्ज (crop insurance) देते. मात्र राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज विनाव्याज देण्याचा निर्णय घेतला.
17 हजार विकास संस्थांना या योजनेचा लाभ –
संस्थांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात ०.५० पासून १.५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यात ०.२५ ते ०.५० टक्के वाढ केली असून त्यामुळे सरासरी संस्थांना दीड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. राज्यात २२ हजार विकास संस्था असून निकषानुसार १७ हजार पात्र संस्थांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
अनुदानाच्या अटी –
1) विहीत कालावधीत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे अन्यथा लाभ नाही.
2) सर्वसाधारण सभेत नोंद घेऊन सहकार विभागामार्फत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे.
3) ५० लाखांपर्यंत पीक कर्ज वाटप संस्थेचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च खेळत्या भांडवलाच्या २.५ टक्के असावा
4) ५० लाखांपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप संस्थेचा खर्च ३ टक्कांपेक्षा अधिक नसावा.
5) आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या संस्था अपात्र होणार
6) पीक कर्जाची वसुलीचे प्रमाण किमान ५० टक्के असावे
7) ५० टक्यांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या जिल्ह्यासाठी वसुलीचे प्रमाण २५ टक्के असावे.
वाचा – ‘इ-पीक पाहणी’च्या आधारावर “इ-पंचनामा” चा उपक्रम; नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार..
असे मिळणार अनुदान –
1) २५ लाखांपर्यंत कर्ज वाटप- १.५ ऐवजी २ टक्के
2) २५ ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज वाटप – १ ऐवजी १.५० टक्के
3) ५० लाख ते १ कोटी कर्ज वाटप – ०.७५ ऐवजी १ टक्के
4) १ कोटीपेक्षा अधिक कर्ज वाटप – ०.५० ऐवजी ०.७५ टक्के
या योजनेमुळे विकास संस्था सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
हे ही वाचा –
