Ration card rules| ‘या’ लोकांचं रेशन कार्ड होणार रद्द, काय आहे सरकारचा नवा नियम?; जाणून घ्या सविस्तर
Ration card rules| विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे आपलं रेशन कार्ड. या रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारनं रेशन कार्ड बाबत असलेल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. या बदलांचा फटका देशातील हजारो लोकांना बसण्याची शक्यता आहे.
कोरोना काळात प्रचंड स्थलांतर झालं लोकांची आबाळ झाली. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) सुरु केली. याअंतर्गत जनतेला मोफत रेशन द्यायला सुरुवात केली होती. याचा लाभ देशातील जवळपास 80 कोटी जनतेला झाला. काहीजण यासाठी पात्र नसूनही याचा लाभ घेताना दिसून आले. सरकार अशा लोकांचं रेशन कार्ड रद्द करण्याची शक्यता आहे.
वाचा: विक्रमी सुवर्ण! सोन्याने गाठला उच्चांक, चांदीच्या दरातही वाढ, असे आहेत आजचे दर
असा आहे नवा नियम
सरकारनं आणलेल्या नवीन नियमानुसार जर तुमच्याकडे 100 स्क्वेअर मीटरपेक्षा अधिकचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर असल्यास, ग्रामीण भागातील एखाद्या कुटुंबाचं 2 लाखांपेक्षा जास्त किंवा शहरी भागातील कुटुंबाचं 3 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचं रेशन कार्ड त्यांना सरेंडर करावं लागणार. या लोकांना त्यांचं रेशन कार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावं लागणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीनं आपलं रेशन कार्ड अशा पद्धतीनं जमा केलं नाही तर ते छाननी करून रद्द करण्यात येईल. सोबतच कायदेशीर कारवाई होणार आहे. इतकच नव्हे तर त्यांनी घेतलेलं रेशनही त्यांच्याकडून वसूल केलं जाणार आहे.
हे लोक ठरणार अपात्र
ज्या कुटुंबांकडे एसी, कार, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, 5 केवी किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा जनरेटर, 100 चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना आणि आयकर भरणाऱ्या कुटुंबाचं रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे. तसंच ग्रामीण भागातील कुटुंबाचं उत्पन्न 2 लाख तर शहरी भागातील कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 3 लाख आहे ते लोक रेशन कार्डसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहेत.
कोरोनानंतरचं मोफत रेशन
कोरोनाच्या काळात प्रचंड स्थलांतर झालं लॉकडाऊन मुळे लोकांचे उत्पन्न थांबलं यावर उपाय म्हणून सरकारने मोफत रेशन द्यायला सुरुवात केली होती. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या माहितीनुसार याचा लाभ देशातील जवळपास 80 कोटी जनतेला झाला. मात्र काही आर्थिक दृष्ट्या सुस्थितीत असलेले लोकही याचा लाभ घेताना आढळून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
हेही वाचा:
- सरकारी कचेऱ्यांना वैतागलाय! काळजी करू नका, आता मोबाईलवरच मिळणार शेतीचे नकाशे
- चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
