Cows Subsidy । काय सांगता गाय खरेदीलाही अनुदान मिळते? अनुदानात अधिकाऱ्यांची अपराटपर पाहून थेट पशुसंवर्धन मंत्र्यांनीच दिले चौकशीचे आदेश; पाहा काय आहे योजना…
शेतकरी शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणात दुग्ध व्यवसाय करतात. शेतीमध्ये येणाऱ्या चाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना गाय-गुरे पाळणे सोयीचे होते.
Cows Subsidy | त्याचमुळे शेतकरी शेती (Agricultural ) व्यवसायासह दुग्ध व्यवसाय (Dairy business) करण्याला प्राधान्य देतात. त्याचबरोबर शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करताना चांगल्या जातीच्या गाय (Cow) खरेदी करण्यावर देखील भर देतात. जेणेकरून त्यांना जास्त प्रमाणात दुधाचे उत्पादन निघेल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना या व्यवसायात शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान देत मदत करत. मात्र याचा गैरवापर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
वाचा: Gudi Padwa Muhurat | गुढीपाडव्यामुळे आरोग्यावर होतो ‘असा’ परिणाम, शेतकऱ्यांसाठीही आहे महत्वाचा..
नक्की काय आहे प्रकरण:
शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे अनुदानावर देत. तर या योजनेत शेतकऱ्यांना एक गाय वीस हजार रुपयांना मिळते. मात्र, अधिकारी कमिशन खात या गायांच्या किंमती दुप्पट करून लाभार्थ्यांना देत आहेत. हा धक्कादायक प्रकार वर्धा जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. त्याचबरोबर हा प्रकार इतर जिल्ह्यांत देखील घडत असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याची सविस्तर चौकशी केल्यानंतर नक्कीच यासंबधित माहिती समोर येऊ शकते.
कशी आहे योजना….
या योजनेमध्ये शेतकरी बांधवांना जिल्हा परिषदअंतर्गत विशेष घटक योजना (अनुसूचित जाती), आदिवासी घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जमाती) व जिल्हा परिषद सेस फंडातून पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण योजना आणि विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत या अनुदानात एक ते दोन दुधाची जनावरे वाटप करण्यात येणार. मात्र या योजनेचा गैरफायदा घेत अधिकारी लाभार्थ्यांना दुप्पट किंमतीने गाई विकत आहेत.
वाचा: ‘या’गोष्टी केल्याने होणार नाही कोरोना, वाचा आयुष मंत्रालयाच्या नवीन गाईडलाईन्स…
वर्धा जिल्ह्यात घडतोय हा प्रकार
ही आश्चर्यचकित करणारी बाब आहे. हा धक्कादायक प्रकार राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्याकडे पालकत्व असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातमध्ये घडत आहे. याचमुळे सर्वजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. पण हा प्रकार उघडकीस येताच पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी यात तात्काळ लक्ष घातले. याप्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्तांना दिले आहेत.
कसे मिळते गाईसाठी अनुदान
तर गाय लाभार्थी हिस्सा आणि शासकीय अनुदान मिळून खरेदी केली जाते. तर ज्यावेळी लाभार्थी हिस्सा भरला जातो त्यावेळी शासन यासंदर्भात अनुदान देते. इतकंच नाही, तर लाभार्थ्यांना शासकीय योजनेद्वारे मिळालेल्या गायी विकता येत नाही. त्याचमुळे पशुसंवर्धन विभाग सदर लाभार्थ्यांकडून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर याबाबत लिहून घेते. तरी देखील हा प्रकार घडत आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा णि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
