Plantation of bamboo |अहमदनगर: पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासोबतच शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी, शासनाने गावोगावी बांबू लागवडीची मोठी योजना सुरू केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
या योजनेनुसार, जिल्ह्यात ६०० हेक्टरवर बांबूची लागवड (Plantation of bamboo) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ हेक्टरवर बांबूची लागवड करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आणि सीईओ आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मनरेगाचे कार्यक्रम (program) समन्वयक दिलीप सोनकुसळे यांनी २०० हेक्टरवर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मायक्रो प्लॅन तयार केला आहे.
योजनेचे फायदे:
- नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जमिनीची धूप रोखण्यास मदत
- शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत
- बांबूचे विविध उपयोग (usage), जसे की बांधकाम, फर्निचर, कागद निर्मिती इत्यादी
- रोजगार निर्मिती
लागवड आणि रोपे:
- बांबूची रोपे ३ बाय ३ मीटर अंतरावर लावायची आहेत.
- शासन मोफत (FREE) रोपे पुरवणार आहे.
- ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
अर्थसहाय्य:
- शासन हेक्टरी ₹६,९०,०९० पर्यंत अर्थसहाय्य देणार आहे.
- यात लागवडपूर्व कामे, पहिले वर्ष, दुसरे वर्ष आणि तिसरे वर्ष यांचा समावेश आहे.
बांबूपासून उत्पन्न:
- सध्या बांबूला प्रतिटन ₹३००० भाव आहे.
- बांबूमधून ५ वर्षांत हेक्टरी ₹२.२ लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळते.
- पुढील ५ वर्षांत दरवर्षी हे उत्पन्न ₹४.५ लाखांपर्यंत वाढू शकते.
शेतीसाठी पर्यायी पर्याय:
बांबूची लागवड ही शेतकऱ्यांसाठी पारंपारिक पिकांव्यतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा एक चांगला पर्याय आहे. यामुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होण्यास मदत होते. शासनाच्या या योजनेचा (of the plan) लाभ घेऊन शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात आणि पर्यावरणासाठीही योगदान देऊ शकतात.
-
-
-
-
-
