Agricultural Land Retention Act | कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यात बदल होणार? जाणून घ्या नेमकं काय होणार बदल?

Agricultural Land Retention Act | शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आणि कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यात (Agricultural Land Retention Act) आवश्यक बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे.

समितीचे काम:
जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा आणि एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्यांचा अभ्यास करणे.
सीएलसी कायद्याचा अभ्यास करून त्यातील बदल आणि अंमलबजावणीसंदर्भात शिफारशी देणे.
समिती पुढील तीन महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

वाचा | दुष्काळी मदतीसाठी शेतकऱ्यांची वाट, ६० हजारांची यादी अपलोड, ४.५ लाखांची बाकी!

• समिती स्थापनेची कारणे:
• राज्यात शेतीखालील क्षेत्रात घट होत आहे.
• शेतमालाला भाव न मिळाल्याने शेती परवडत नाही.
• शेती दुसऱ्याला दिल्यास त्याचा हक्क प्रस्थापित होण्याची भीती असल्याने अनेक शेतकरी शेती पडीक ठेवत आहेत.
• शहरांलगतच्या जमिनींबाबतचा एकत्रीकरणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
• कायद्याने जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नाही.
• कर्ज मिळण्यातही अडचणी येतात.

• सध्याची ‘कमाल जमीन धारणा’:
• बारमाही सिंचन असलेल्या ठिकाणी: १८ एकर
• ८ महिने बागायती: २७ एकर
• विहीर असलेल्या ठिकाणी: ३६ एकर
• पूर्णपणे कोरडवाहू: ५४ एकर

• समिती विचारात घेणार असलेले मुद्दे:
• बदलत्या परिस्थितीनुसार क्षेत्रात घट करावी का?
• शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी वेगवेगळी मर्यादा असावी का?
• जमिनीचा वापर शेतीसाठीच केला जात आहे याची खात्री कशी करायची?

Web Title | Agricultural Land Retention Act | Will there be a change in the maximum farm land retention law? Know what exactly will change?

हेही वाचा